मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) काम करने वाली महिलाओं को दिया गया एक विशेष अधिकार है, जिसे कोई भी महिला विशेष परिस्थितियों में ले सकती है; यानी, यह छुट्टी गर्भावस्था के दौरान ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में, यह सवाल उठता है कि क्या अविवाहित लड़कियां या अविवाहित महिलाएं भी गर्भावस्था की स्थिति में मैटरनिटी लीव का लाभ उठा सकती हैं?
श्रम कानून के तहत मैटरनिटी बेनिफिट बिल 2017 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब गर्भवती महिलाओं को 12 सप्ताह (यानी 3 महीने) के बजाय 26 सप्ताह (यानी 6 महीने) की छुट्टी दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रसव के बाद मां और बच्चे की उचित सुरक्षा और देखभाल के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवधि के दौरान महिला को कंपनी द्वारा पूरा वेतन दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती।
यह कानून अविवाहित महिलाओं के लिए क्या कहता है?
भारत सरकार के श्रम कानून के तहत परिभाषित मैटरनिटी लीव का प्रावधान विवाहित और अविवाहित, दोनों तरह की महिलाओं के लिए समान रूप से किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला विवाहित है या अविवाहित, क्योंकि यह कानून विशेष रूप से गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसलिए, अविवाहित महिलाओं को भी 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इस अवधि के दौरान वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
श्रम कानून के नियम कब लागू नहीं होंगे?
मैटरनिटी लीव की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपकी कंपनी सरकारी हो या निजी, छुट्टी के नियमों और शर्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, यह नियम केवल उन कंपनियों पर लागू होगा जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि कर्मचारियों की संख्या इससे कम है, तो वह कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, और उस पर श्रम कानून के नियम लागू नहीं होंगे।
